इस फैसले के खिलाफ अपील पर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि एकल न्याय पीठ ने प्रदेश सरकार की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार को अपने कर्मचारियों को दोबारा उसी पद पर चयनित होने से रोकने का अधिकार है। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उसमे हस्तक्षेप से प्रक्रिया प्रभावित होगी। सहायक अध्यापकों के पास स्थानांतरण का विकल्प है तथा एकल न्याय पीठ के आदेश से शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य विफल होगा। खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ ने इन सभी पहलुओं पर विधिवत विचार करने के बाद आदेश पारित किया है। आदेश में कोई खामी नहीं है।