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दरअसल शासन से मिले आदेश के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू की।तो देखा कि सूडा यानि राज्य शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 के लिए 20 जुलाई 2018 को 172 संस्थाओं को प्रदेश में इम्पैनल्मैंट किया था। इनमें से छह फर्माें को काम देना था। विजिलेंस ने जांच में पाया कि डूडा अधिकारियों ने मनमाने तरीके से पांच फर्मों को काम दिया।जबकि एक फर्म को काम ही नहीं दिया।न ही कोई कार्यादेश जारी किया।जिसके बाद विजिलेंस टीम ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।

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