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सनद हो कि शिक्षा विभाग में पांच करोड़ से ज्यादा की भवन पिछले 7-8 वर्षों से लंबित पड़े हैं। इसमें कुछ भवन का काम वित्तीय वर्ष 8-9 में शुरू की गई थी, जो पूरा नहीं हो पाया। शिक्षा विभाग की भवनों के अधर में लटकने के बाद विभाग स्तर से कार्रवाई के नाम पर पत्राचार में वर्षों बीत गया, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से शुरू 45 से अधिक विद्यालय भवनों का काम पिछले 7 वर्षों से लंबित पड़ा है। इन भवनों के लिए डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान भी कर दिया गया। तत्कालीन शिक्षक राशि की निकासी भी कर चुके हैं। अब इतने वर्षों में संबंधित शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद दूसरे शिक्षक ने लंबित भवनों पर हाथ डालना भी मुनासिब नहीं समझा। विभाग स्तर पर कार्रवाई के नाम पर कागजी खानापूर्ति कई बार की गई। स्कूलों में प्रति कमरा 3.65 लाख की लागत से बनाई जानी थी। लेकिन शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के कारण समय पर भवनों का काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में विभागीय लापरवाही का दंश बच्चे झेल रहे है। सभी विभागों में चल रही लंबित भवनों की जांच

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