बंगाल चुनाव बाद हिंसा की CBI जांच को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाली

नईदिल्ली.सुप्रीमकोर्ट(SupremeCourt)नेपश्चिमबंगाल(WestBengal)मेंविधानसभाचुनावोंकेबादहुईहिंसा(BengalPostPollViolence)कीघटनाओंकीजांचसीबीआईकोसौंपनेकेउच्चन्यायालयकेआदेशकोचुनौतीदेनेवालीराज्यसरकारकीयाचिकापरसोमवारकोसुनवाई22अक्टूबरकेलिएस्थगितकरदी.ममताबनर्जीराज्यसरकारनेअपनेवादमेंआरोपलगायाहैकिसीबीआईसीबीआईकानूनकेअनुसारराज्यकीमंजूरीलियेबगैरहीजांचकररहीहै.

न्यायमूर्तिएलनागेश्वररावऔरन्यायमूर्तिबीआरगवईकीपीठनेस्पष्टकियाकिवहइसमामलेकोअबऔरस्थगितनहींकरेगीऔरदशहराअवकाशकेबादइसकीसुनवाईकरेगी.पीठनेकहा,‘‘कार्यालयकीरिपोर्टकेअनुसार20सितंबर,2021सेपहलेहीइससंबंधमेंभारतसंघपरनोटिसतामीलकरदीगयीथी.केन्द्रकीओरसेकोईपेशनहींहुआहै.मामलेको22अक्टूबरकोसूचीबद्धकियाजाये.इसबीचप्रतिवादीअपनीआपत्तियांदाखिलकरसकतेहैं.’’इसमामलेमेंवरिष्ठअधिवक्ताकपिलसिब्बलपश्चिमबंगालसरकारकीतरफसेपेशहुए.

पश्चिमबंगालसरकारनेसंविधानकेअनुच्छेद131केतहतदायरअपनेमूलदीवानीमुकदमेमेंदिल्लीविशेषपुलिसस्थापनाअधिनियम1946केप्रावधानोंकाहवालादियाऔरकहाकिकेंद्रीयअन्वेषणब्यूरो(सीबीआई)राज्यसरकारसेबिनाअनुमतिहासिलकिएजांचमेंआगेबढ़रहाहैऔरप्राथमिकीदर्जकररहाहै,जबकिकानूनकेतहतऐसाकरनाअनिवार्यहै.

अनुच्छेद131केतहतकेंद्रऔरराज्योंकेबीचविवादोंकानिपटाराकरनेकाअधिकारउच्चतमन्यायालयकेपासहै.सीबीआईनेपश्चिमबंगालमेंचुनावबादहुईहिंसाकेमामलेमेंकईप्राथमिकीदर्जकीहै.राज्यसरकारनेकलकत्ताउच्चन्यायालयकेआदेशपरसीबीआईद्वाराचुनावबादहुईहिंसामामलोंमेंदर्जप्राथमिकीकीजांचपररोकलगानेकीमांगकी.

सीबीआईनेहालहीमेंपश्चिमबंगालमेंचुनावबादकीहिंसाकेमामलोंमेंकईप्राथमिकीदर्जकीहैं.राज्यसरकारनेकलकत्ताउच्चन्यायालयकेआदेशपरचुनावबादहुयीहिंसाकेमामलोंमेंसीबीआईद्वारादर्जप्राथमिकियोंकीजांचपररोकलगानेकाअनुरोधकियाहै.

याचिकामेंकहागयाहैकिराज्यकीतृणमूलकांग्रेससरकारनेकेन्द्रीयएजेन्सीकोजांचकेलिएदीगईसामान्यसंतुतिपहलेहीवापसलेलीहै,इसलिएदर्जप्राथमिकियोंपरजांचनहींकीजासकती.वादमेंभविष्यमेंइसतरहकीकिसीप्राथमिकीपरभीरोकलगानेकाअनुरोधकियागयाहै.

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