कंप्यूटर जासूसी मामला: जांच के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी होगी जरूरी, विरोधियों ने उठाए थे सवाल

नईदिल्ली:केंद्रीयगृहमंत्रालयनेअपनेउसफैसलेपरसफाईदीहै,जिसमेंमंत्रालयनेदेशकी10जांचएजेंसियोंकोभारतकेहरकंप्यूटरतकपहुंचनेकाअधिकारदियाथा.गृहमंत्रालयनेअबअपनेनएआदेशमेंकहाहैकिकंप्यूटरजांचकेलिएअभीभीगृहमंत्रालयकीमंजूरीलेनीहोगी.जासूसीकीइजाजतदेनेवालेकेंद्रसरकारकेफैसलेपरविरोधियोंनेसवालउठाएथे.

दरअसलकेंद्रसरकारनेआईटीएक्टकाइस्तेमालकरतेहुएजासूसीकीइजाजतदीथी.फैसलेमेंगृहमंत्रालयनेकहाथाकिदेशकी10जांचएजेंसियोंकीभारतकेहरकंप्यूटरतकपहुंचहोगी.गृहमंत्रालयकेइसफैसलेकेविरोधमेंकहागयाकिइसकेतहतएकऐसादेशतैयारकिएजानेकीकोशिशकीजारहीहैजिसमेंसबकेऊपरनिगरानीहो.

क्याथागृहमंत्रालयकाफैसला?

केंद्रीयगृहमंत्रालयनेआईबीऔरदिल्लीपुलिसकमिश्नरसमेतकुल10एजेंसियोंकोकिसीभीकंप्यूटरकोइंटरसेप्टकरनेकाअधिकारदियाहै.इसमेंकंप्यूटरआधारितकॉलऔरफोनकाडेटाभीशामिलहै.गृहमंत्रालयकेआदेशकेमुताबिक,देशकी10सुरक्षाएजेंसियांकिसीभीव्यक्तिकेकंप्यूटरमेंजेनरेट,ट्रांसमिट,रिसीवऔरस्टोरकिएगएकिसीदस्तावेजकोदेखसकतीहैं.

यह10एजेंसियांखुफियाब्यूरो,राष्ट्रीयजांचएजेंसी(एनआईए),प्रवर्तननिदेशालय(ईडी),केंद्रीयजांचब्यूरो(सीबीआई),केंद्रीयप्रत्यक्षकरबोर्ड,राजस्वखुफियानिदेशालय,कैबिनेटसचिव(रॉ),डायरेक्टरेटऑफसिग्नलइंटिलिजेंस(केवलजम्मूएवंकश्मीर,पूर्वोत्तरऔरअसमकेसेवाक्षेत्रोंकेलिए)औरदिल्लीपुलिसआयुक्तहैं.

सरकारकेफैसलेपरविपक्षनेजतायाथाएतराज

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