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वर्ष 2017 में जिला विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था। इससे पहले विनयमित क्षेत्र के तमाम ऐसे मामले थे, जिन पर कार्रवाई की जानी थी। कंपाउंडिंग होनी थी। यह सब मामले डीडीए के सौंप दिए गए थे। इससे बड़े स्तर पर प्राधिकरण को राजस्व मिलता। मनमाने निर्माण पर कुछ हद तक अंकुश भी लगता, लेकिन दुर्भाग्य है कि पांच साल बीतने पर भी इन फाइलों को दबाए रखा। जिम्मेदारी अधिकारी मौन रहे। जहां इन फाइलों को रखा गया है। उसी के बगल में सचिव का शानदार कार्यालय भी है।

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