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वहीं अदालत ने कहा कि "प्रथम दृष्टया, रियायत / छूट या छूट के अनुदान के परिणामस्वरूप फरवरी 2022 के महीने में शराब की बिक्री में कुछ क्षेत्रों में दिसंबर 2021 के महीने में बिक्री की तुलना में भारी वृद्धि हुई है जबति अन्य क्षेत्रों में मामूली वृद्धि हुई.” कोर्ट ने कहा कि,“अनुबंध का इरादा सभी लाइसेंसधारियों के लिए समान अवसर प्रदान करना है. शराब की एक बोतल मुफ्त में बेचना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी है, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है. ” न्यायमूर्ति राव ने कहा कि छूट पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का निर्णय न केवल शराब की दुकानों की भीड़ पर बल्कि बाजार की विकृति पर भी आधारित था.

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